Skip to main content

सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार की याचिका में मिलीं 10 खामियां:27% ओबीसी आरक्षण का मामला; हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने से पहले ही SC में लगी 3 कैविएट

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण देने का मामला एक बार फिर कानूनी और तकनीकी अड़चनों में उलझ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से पहले ही अटक गई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका में 10 तकनीकी खामियां बताई हैं। इनमें दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, अस्पष्ट प्रतियां, पेज नंबरिंग में गड़बड़ी और वकालतनामे में जरूरी औपचारिकताओं की कमी शामिल है। सरकार ने 16 अक्टूबर को एसएलपी दाखिल की थी। यह याचिका डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज है। 22 अक्टूबर को रजिस्ट्री ने इस पर आपत्तियां दर्ज कीं। इन्हें दूर किए बिना याचिका को नियमित रूप से सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। फिलहाल इसे नियमित एसएलपी नंबर भी जारी नहीं हुआ है। खास बात यह है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की कानूनी लड़ाई कई साल से चल रही है। कमलनाथ सरकार के 27% आरक्षण के फैसले के बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां से वापस हाईकोर्ट भेजा गया और फिर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।vअब राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहती है, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही याचिका की तकनीकी कमियां सामने आ गई हैं। दस्तावेजों से वकालतनामे तक में कमियां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका के कवर पेज, इंडेक्स और संबंधित दस्तावेजों पर दर्ज तारीखों में अंतर बताया है। पेज नंबरिंग दुरुस्त करने और हाईकोर्ट के जजों के नाम दर्ज करने के लिए कहा गया है। याचिका के पेज नंबर 1 से 11 और 13 पर दस्तावेज अस्पष्ट होने के कारण उनकी साफ और टाइप की हुई प्रतियां मांगी गई हैं। रंगीन चार्ट और जानकारी वाले पन्नों की चार अलग-अलग प्रतियां देने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा पेज नंबर 18 पर तारीख का अंतर, अन्य आवेदनों की पेज नंबरिंग में गड़बड़ी और पेज 392-393 की अस्पष्ट प्रतियों पर आपत्ति दर्ज की गई है। वकालतनामे में 'आइडेंटिफाइड' और 'सर्टिफाइड' जैसे जरूरी उल्लेख नहीं होने तथा दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर छूटने की बात भी सामने आई है। याचिका के राहत संबंधी हिस्से से अतिरिक्त विवरण हटाने को भी कहा गया है। यह स्थिति तब है, जब राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए विधि विभाग ने सात अतिरिक्त महाधिवक्ता और चार उप महाधिवक्ता नियुक्त किए हैं। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत कई वरिष्ठ वकील भी इस मामले से जुड़े हैं। सरकार की याचिका के विरोध में तीन कैविएट राज्य सरकार की एसएलपी के बीच सुप्रीम कोर्ट में तीन कैविएट भी दाखिल की गई हैं। 13 से 26 अक्टूबर के बीच दायर इन कैविएट में यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन, सत्यम नंदन और रितु बड़ोले की ओर से आवेदन दिए गए हैं। कैविएट दाखिल करने वालों की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने या कोई अन्य निर्देश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। इसका मतलब है कि यदि सरकार की याचिका पर अंतरिम राहत देने का सवाल आता है, तो कैविएट दाखिल करने वाले पक्ष सुनवाई का अवसर चाहते हैं। हाईकोर्ट ने यह दिए थे निर्देश सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण 14% रहेगा। 29 सितंबर 2022 तक 27% आरक्षण के आधार पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को राहत दी गई। उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और अतिरिक्त पदों का समायोजन आगामी तीन भर्ती प्रक्रियाओं में किया जाएगा। 29 सितंबर 2022 के बाद की नियुक्तियों के संबंध में 14% से अधिक आरक्षण के आधार पर पद भरने की व्यवस्था स्वीकार नहीं की गई। रोके गए 13% पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए। अदालत के इस फैसले से 27% आरक्षण लागू रखने की कानूनी व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया। कमलनाथ सरकार ने 2019 में बढ़ाया था आरक्षण 2019 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिसने संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई और फैसला करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भेज दिया था। सुनवाई 5 अगस्त 2026 को पूरी हुई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 9 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया। यह फैसला डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019, अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य और इससे जुड़ी याचिकाओं पर दिया गया है। भर्तियां रुकीं तो आया 87:13 का फॉर्मूला मामला कोर्ट में होने के कारण एमपी में भर्तियों पर रोक लग गई थी। इसके चलते सरकार और MPPSC दबाव में थे। साल 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने 87:13 फॉर्मूला बनाया। MPPSC को इसके आधार पर रिजल्ट जारी करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने भी इस फॉर्मूले को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें वो 13% सीटें होल्ड की गईं, जो कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को देने का ऐलान किया था। ये खबर भी पढ़ें… MP में OBC आरक्षण 27% नहीं, 14% ही रहेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के कानून को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इसे असंवैधानिक बताते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में OBC को 14% आरक्षण ही मिलेगा। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा- कोर्ट ने दस्तावेज और आंकड़ों के आधार पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मामला OBC को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि इसे 14% से बढ़ाकर 27% करने का था।पूरी खबर पढ़ें

source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/madhya-pradesh-obc-reservation-supreme-court-plea-caveat-update-139499123.html

Comments

Popular posts from this blog

डबरा सिटी थाने के आरक्षक ने की आत्महत्या:सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर दी जान, मुरैना जिले के रहने वाले थे

डबरा सिटी थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने शुक्रवार देर रात अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की खबर मिलते ही एसडीओपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और ग्वालियर से सीनियर अफसरों के आने का इंतजार किया जा रहा है। डबरा एसडीओपी सौरभ कुमार ने सुसाइड की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उसका शव फांसी पर लटका मिला है। ग्वालियर से फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। भाई के फोन न उठाने पर खुला राज मृतक आरक्षक की पहचान मुरैना जिले के पोरसा के रहने वाले राघवेंद्र तोमर के रूप में हुई है। वे मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही थे और पिछले करीब एक साल से डबरा के सिटी थाने में तैनात थे। वे थाना बिल्डिंग के ठीक पीछे बने सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। यह घटना देर रात तब सामने आई जब राघवेंद्र के भाई मोनू ने उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद मोनू ने डबरा थाने में ही तैनात दूसरे आरक्षक मिंटू परिहार को फोन कर भाई से बात न हो पाने की बा...

2 साल के बच्चे की टंकी में डूबने से मौत:इंदौर में बड़े पिता पानी भरने हौज का ढक्कन खोलकर गए थे; वापस लौटे तो डूबा मिला मासूम

इंदौर के पास बेटमा में मंगलवार को 2 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चे के बड़े पिता टंकी भरने के लिए नीचे की हौज का ढक्कन खोलकर गए थे। जब वे वापस आए तो बच्चा पानी में डूबा हुआ मिला। उसे परिवार के लोग दो अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन उसकी जान बच नहीं सकी। बेटमा पुलिस के अनुसार, प्रिंस पुत्र उमेश मिश्रा को उसके बड़े पिता करण सिंह एमवाय अस्पताल लेकर दोपहर में पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करण सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्हें घर पर पानी की टंकी भरनी थी। उन्होंने 5 फीट की हौज का ढक्कन खोलकर मोटर लगाई और बाहर चले गए। करीब आधे घंटे बाद जब वे वापस आए, तो प्रिंस घर में नहीं मिला। उन्होंने घर के लोगों से पूछा, तो उन्हें बताया गया कि बच्चा बाहर खेल रहा है। कुछ देर परिवार के लोग उसे बाहर ढूंढते रहे, लेकिन जब वह नहीं मिला, तो हौज में डूबा हुआ पाया गया। बच्चे को निकालकर परिवार ने पहले सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद प्रिंस को चोइथराम अस्पताल ले जाया गया, जहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंत में परिजन उसे एमवाय...

विधायक संजय पाठक के केस से अलग हुए जस्टिस मिश्रा:आदेश में लिखा- मामला ऐसी न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें वे सदस्य न हों

भाजपा विधायक और खनन कारोबारी संजय पाठक से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। समर वेकेशन बेंच में जैसे ही जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट में यह केस आया तो बिना बहस के ही जस्टिस ने अपने आपको अलग कर लिया। यह मामला विधायक संजय पाठक के खिलाफ मानहानि प्रकरण से जुड़ा हुआ है। कटनी निवासी पूर्व आर्म्स डीलर नाजिम खान पर विधायक संजय पाठक ने आरोप लगाए थे कि उसकी दुकान से ना सिर्फ गोलियां गायब है, बल्कि अवैध हथियार की बिक्री करते हैं। भाजपा विधायक के इस बयान पर नाजिम खान ने एक करोड़ रुपए की मानहानि संबंधी याचिका दायर की है। उन्होंने आरोपों को झूठा बताते हुए संजय पाठक पर FIR दर्ज करने की मांग की है। शुक्रवार को यह मामला मामला जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन उन्होंने स्वयं को प्रकरण की सुनवाई से अलग कर लिया। गजस्टिस विशाल मिश्रा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रकरण को अगले सप्ताह ऐसी न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें वे सदस्य न हों। पहले भी खुद को अलग कर चुके हैं जस्टिस मिश्रा इससे पहले पाठक के खिलाफ अवैध उत्खनन से जु...