सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार की याचिका में मिलीं 10 खामियां:27% ओबीसी आरक्षण का मामला; हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने से पहले ही SC में लगी 3 कैविएट
मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण देने का मामला एक बार फिर कानूनी और तकनीकी अड़चनों में उलझ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से पहले ही अटक गई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका में 10 तकनीकी खामियां बताई हैं। इनमें दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, अस्पष्ट प्रतियां, पेज नंबरिंग में गड़बड़ी और वकालतनामे में जरूरी औपचारिकताओं की कमी शामिल है। सरकार ने 16 अक्टूबर को एसएलपी दाखिल की थी। यह याचिका डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज है। 22 अक्टूबर को रजिस्ट्री ने इस पर आपत्तियां दर्ज कीं। इन्हें दूर किए बिना याचिका को नियमित रूप से सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। फिलहाल इसे नियमित एसएलपी नंबर भी जारी नहीं हुआ है। खास बात यह है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की कानूनी लड़ाई कई साल से चल रही है। कमलनाथ सरकार के 27% आरक्षण के फैसले के बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां से वापस हाईकोर्ट भेजा गया और फिर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।vअब राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहती है, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही याचिका की तकनीकी कमियां सामने आ गई हैं। दस्तावेजों से वकालतनामे तक में कमियां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका के कवर पेज, इंडेक्स और संबंधित दस्तावेजों पर दर्ज तारीखों में अंतर बताया है। पेज नंबरिंग दुरुस्त करने और हाईकोर्ट के जजों के नाम दर्ज करने के लिए कहा गया है। याचिका के पेज नंबर 1 से 11 और 13 पर दस्तावेज अस्पष्ट होने के कारण उनकी साफ और टाइप की हुई प्रतियां मांगी गई हैं। रंगीन चार्ट और जानकारी वाले पन्नों की चार अलग-अलग प्रतियां देने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा पेज नंबर 18 पर तारीख का अंतर, अन्य आवेदनों की पेज नंबरिंग में गड़बड़ी और पेज 392-393 की अस्पष्ट प्रतियों पर आपत्ति दर्ज की गई है। वकालतनामे में 'आइडेंटिफाइड' और 'सर्टिफाइड' जैसे जरूरी उल्लेख नहीं होने तथा दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर छूटने की बात भी सामने आई है। याचिका के राहत संबंधी हिस्से से अतिरिक्त विवरण हटाने को भी कहा गया है। यह स्थिति तब है, जब राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए विधि विभाग ने सात अतिरिक्त महाधिवक्ता और चार उप महाधिवक्ता नियुक्त किए हैं। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत कई वरिष्ठ वकील भी इस मामले से जुड़े हैं। सरकार की याचिका के विरोध में तीन कैविएट राज्य सरकार की एसएलपी के बीच सुप्रीम कोर्ट में तीन कैविएट भी दाखिल की गई हैं। 13 से 26 अक्टूबर के बीच दायर इन कैविएट में यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन, सत्यम नंदन और रितु बड़ोले की ओर से आवेदन दिए गए हैं। कैविएट दाखिल करने वालों की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने या कोई अन्य निर्देश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। इसका मतलब है कि यदि सरकार की याचिका पर अंतरिम राहत देने का सवाल आता है, तो कैविएट दाखिल करने वाले पक्ष सुनवाई का अवसर चाहते हैं। हाईकोर्ट ने यह दिए थे निर्देश सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण 14% रहेगा। 29 सितंबर 2022 तक 27% आरक्षण के आधार पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को राहत दी गई। उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और अतिरिक्त पदों का समायोजन आगामी तीन भर्ती प्रक्रियाओं में किया जाएगा। 29 सितंबर 2022 के बाद की नियुक्तियों के संबंध में 14% से अधिक आरक्षण के आधार पर पद भरने की व्यवस्था स्वीकार नहीं की गई। रोके गए 13% पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए। अदालत के इस फैसले से 27% आरक्षण लागू रखने की कानूनी व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया। कमलनाथ सरकार ने 2019 में बढ़ाया था आरक्षण 2019 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिसने संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई और फैसला करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भेज दिया था। सुनवाई 5 अगस्त 2026 को पूरी हुई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 9 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया। यह फैसला डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019, अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य और इससे जुड़ी याचिकाओं पर दिया गया है। भर्तियां रुकीं तो आया 87:13 का फॉर्मूला मामला कोर्ट में होने के कारण एमपी में भर्तियों पर रोक लग गई थी। इसके चलते सरकार और MPPSC दबाव में थे। साल 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने 87:13 फॉर्मूला बनाया। MPPSC को इसके आधार पर रिजल्ट जारी करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने भी इस फॉर्मूले को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें वो 13% सीटें होल्ड की गईं, जो कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को देने का ऐलान किया था। ये खबर भी पढ़ें… MP में OBC आरक्षण 27% नहीं, 14% ही रहेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के कानून को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इसे असंवैधानिक बताते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में OBC को 14% आरक्षण ही मिलेगा। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा- कोर्ट ने दस्तावेज और आंकड़ों के आधार पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मामला OBC को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि इसे 14% से बढ़ाकर 27% करने का था।पूरी खबर पढ़ें
source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/madhya-pradesh-obc-reservation-supreme-court-plea-caveat-update-139499123.html
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