Skip to main content

प्रोबेशन में 100% वेतन के आदेश को SC में चुनौती:सरकार ने कहा-नियम बनाने का अधिकार हमारा; हाईकोर्ट ने पूरा वेतन देने को कहा था

मध्यप्रदेश में सीधी भर्ती से नियुक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में 70%, 80% और 90% वेतन देने की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 8 सितंबर को इस व्यवस्था को रद्द करते हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से 100% वेतन देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सरकार ने इसके लिए 13 प्रमुख आधार बताए हैं। उसका कहना है कि 2019 से अब तक प्रोबेशन पर रहे कर्मचारियों को 100% वेतन के हिसाब से अंतर की राशि एक साथ देने पर राज्य के खजाने पर बड़ा अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार का तर्क- एरियर देने से बजट पर पड़ेगा असर सरकार के मुताबिक पुराने कर्मचारियों के एरियर के भुगतान के साथ बढ़े हुए वेतन का असर भविष्य की भर्तियों के बजट प्रबंधन पर भी पड़ सकता है। याचिका में पुलिस, पटवारी और शिक्षक भर्ती जैसी बड़ी नियुक्तियों का उल्लेख किया गया है। राज्य का कहना है कि पुराने एरियर के भुगतान और नई भर्तियों के वित्तीय प्रबंधन का असर पूंजीगत कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के बजट पर भी पड़ सकता है। अनुच्छेद 309 का हवाला- सेवा शर्तें तय करने का अधिकार राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। सरकार के मुताबिक 70-80-90% वेतन की व्यवस्था मनमाने तरीके से लागू नहीं की गई थी। इसे वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में प्रक्रिया, परीक्षण और विचार-विमर्श के बाद सक्षम स्तर की मंजूरी से लागू किया गया था। प्रोबेशन को प्रशिक्षण और दक्षता के आकलन से जोड़ा सरकार ने 1966 के सेवा नियमों और वित्तीय नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि नियुक्ति के शुरुआती समय में कर्मचारियों को प्रशिक्षण और दक्षता के आकलन से गुजरना होता है। इसी आधार पर चरणबद्ध भुगतान की व्यवस्था की गई थी। राज्य ने यह भी तर्क दिया है कि सेवा शर्तों से जुड़े नीतिगत फैसलों में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा सीमित होना चाहिए, जब तक कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन न हो। दूसरे राज्यों की व्यवस्था का भी दिया उदाहरण सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में प्रोबेशन के दौरान स्टाइपेंड या कम वेतन की व्यवस्था का उल्लेख किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ ने 2023 में यह व्यवस्था समाप्त कर 100% वेतन लागू कर दिया था, लेकिन पुराने समय का एरियर नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने दो बार कर्मचारियों के पक्ष में दिया फैसला प्रोबेशन के दौरान कम वेतन देने का मामला पहले भी हाई कोर्ट में कर्मचारियों के पक्ष में जा चुका है। 6 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट ने सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से पूरा वेतन देने और बकाया राशि का 6% सालाना ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बाद 9 सितंबर को डबल बेंच ने 12 दिसंबर 2019 से लागू 70-80-90% वेतन व्यवस्था को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने नियुक्ति की तारीख से कर्मचारियों को 100% वेतन देने का निर्देश दिया। अब राज्य सरकार ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। यह खबर भी पढ़ें… 2019 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगी पूरी सैलरी जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों को 70%, 80% और 90% न्यूनतम वेतनमान देने की व्यवस्था निरस्त कर दी है। इससे मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा- जब कर्मचारी से पद के अनुरूप पूरा काम लिया जा रहा है, तो केवल प्रोबेशन पर होने के आधार पर उसे कम वेतन नहीं दिया जा सकता।पूरी खबर पढ़ें

source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/state-govt-probation-salary-dispute-supreme-court-legal-update-139051256.html

Comments

Popular posts from this blog

डबरा सिटी थाने के आरक्षक ने की आत्महत्या:सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर दी जान, मुरैना जिले के रहने वाले थे

डबरा सिटी थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने शुक्रवार देर रात अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की खबर मिलते ही एसडीओपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और ग्वालियर से सीनियर अफसरों के आने का इंतजार किया जा रहा है। डबरा एसडीओपी सौरभ कुमार ने सुसाइड की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उसका शव फांसी पर लटका मिला है। ग्वालियर से फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। भाई के फोन न उठाने पर खुला राज मृतक आरक्षक की पहचान मुरैना जिले के पोरसा के रहने वाले राघवेंद्र तोमर के रूप में हुई है। वे मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही थे और पिछले करीब एक साल से डबरा के सिटी थाने में तैनात थे। वे थाना बिल्डिंग के ठीक पीछे बने सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। यह घटना देर रात तब सामने आई जब राघवेंद्र के भाई मोनू ने उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद मोनू ने डबरा थाने में ही तैनात दूसरे आरक्षक मिंटू परिहार को फोन कर भाई से बात न हो पाने की बा...

2 साल के बच्चे की टंकी में डूबने से मौत:इंदौर में बड़े पिता पानी भरने हौज का ढक्कन खोलकर गए थे; वापस लौटे तो डूबा मिला मासूम

इंदौर के पास बेटमा में मंगलवार को 2 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चे के बड़े पिता टंकी भरने के लिए नीचे की हौज का ढक्कन खोलकर गए थे। जब वे वापस आए तो बच्चा पानी में डूबा हुआ मिला। उसे परिवार के लोग दो अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन उसकी जान बच नहीं सकी। बेटमा पुलिस के अनुसार, प्रिंस पुत्र उमेश मिश्रा को उसके बड़े पिता करण सिंह एमवाय अस्पताल लेकर दोपहर में पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करण सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्हें घर पर पानी की टंकी भरनी थी। उन्होंने 5 फीट की हौज का ढक्कन खोलकर मोटर लगाई और बाहर चले गए। करीब आधे घंटे बाद जब वे वापस आए, तो प्रिंस घर में नहीं मिला। उन्होंने घर के लोगों से पूछा, तो उन्हें बताया गया कि बच्चा बाहर खेल रहा है। कुछ देर परिवार के लोग उसे बाहर ढूंढते रहे, लेकिन जब वह नहीं मिला, तो हौज में डूबा हुआ पाया गया। बच्चे को निकालकर परिवार ने पहले सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद प्रिंस को चोइथराम अस्पताल ले जाया गया, जहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंत में परिजन उसे एमवाय...

विधायक संजय पाठक के केस से अलग हुए जस्टिस मिश्रा:आदेश में लिखा- मामला ऐसी न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें वे सदस्य न हों

भाजपा विधायक और खनन कारोबारी संजय पाठक से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। समर वेकेशन बेंच में जैसे ही जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट में यह केस आया तो बिना बहस के ही जस्टिस ने अपने आपको अलग कर लिया। यह मामला विधायक संजय पाठक के खिलाफ मानहानि प्रकरण से जुड़ा हुआ है। कटनी निवासी पूर्व आर्म्स डीलर नाजिम खान पर विधायक संजय पाठक ने आरोप लगाए थे कि उसकी दुकान से ना सिर्फ गोलियां गायब है, बल्कि अवैध हथियार की बिक्री करते हैं। भाजपा विधायक के इस बयान पर नाजिम खान ने एक करोड़ रुपए की मानहानि संबंधी याचिका दायर की है। उन्होंने आरोपों को झूठा बताते हुए संजय पाठक पर FIR दर्ज करने की मांग की है। शुक्रवार को यह मामला मामला जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन उन्होंने स्वयं को प्रकरण की सुनवाई से अलग कर लिया। गजस्टिस विशाल मिश्रा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रकरण को अगले सप्ताह ऐसी न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें वे सदस्य न हों। पहले भी खुद को अलग कर चुके हैं जस्टिस मिश्रा इससे पहले पाठक के खिलाफ अवैध उत्खनन से जु...