MP में दो लाख कर्मचारी-अधिकारी का प्रमोशन फिर अटका:आरक्षण को लेकर फैसला सुनाने से पहले जजों का ट्रांसफर; नई नौकरियों पर सीधा असर
मध्यप्रदेश में दो लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन का मामला एक बार फिर अटक गया है। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला देने वाली थी। लेकिन निर्णय आने से पहले ही दोनों जजों का ट्रांसफर हो गया है। यह मामला हाईकोर्ट जबलपुर में राज्य सरकार द्वारा जून 2025 में लागू किए गए लोक सेवा पदोन्नति नियमों को चुनौती देने से जुड़ा है। इनके खिलाफ 40 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। इन पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुनवाई की थी। 17 फरवरी तक बहस पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तब से कर्मचारी इस अहम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई नई बेंच के सामने होगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी। इससे प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े फैसले में और देरी तय मानी जा रही है। नियमानुसार नई बेंच करेगी सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। वहीं जस्टिस विनय सराफ को जबलपुर से इंदौर हाईकोर्ट भेजा गया है। ऐसे में अब नियमानुसार नई बेंच गठित होगी और वह कम से कम दो चार सुनवाई करेगी। इसके चलते अब पदोन्नति में आरक्षण का फैसला आने में समय लग सकता है, जिसका असर नई भर्तियों पर भी पड़ेगा क्योंकि जब तक कर्मचारी पदोन्नत नहीं होंगे, तब तक नए पद उपलब्ध नहीं होंगे। दस साल से बंद है प्रदेश में प्रमोशन प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान 2016 से अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी है। पहले की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एमपी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर कर प्रमोशन रोका था। इसके बाद मोहन यादव सरकार ने इसे शुरू करने के लिए नए नियम बनाए लेकिन इसमें भी वही बातें थीं जिसका प्रमोशन में आरक्षण के चलते विरोध किया जा रहा था। अब ये नियम भी कोर्ट में उलझ गए हैं। 90 दिन में नहीं आ पाया फैसला सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि सामान्य हालत में सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाने में 90 दिनों से अधिक देर नहीं होना चाहिए। इससे सरकार और कर्मचारियों में उम्मीद जागी थी कि जून के प्रथम सप्ताह में निर्णय सुना दिया जाएगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद पेच फंस गया। उच्च पद के प्रभार से नहीं मिलता वित्तीय लाभ 2016 से पेंडिंग पदोन्नति को देखते हुए पूर्व भाजपा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था शुरू की लेकिन इससे अधिकारी-कर्मचारियों को कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वहीं, नियुक्तियां प्रभावित हो गईं क्योंकि पद रिक्त नहीं हुए। दो लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य होगा प्रभावित राज्य सरकार ने वर्ष 2028 तक दो लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। 78 हजार से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने के कारण 13 प्रतिशत पद रुके हुए हैं। इससे 13-14 हजार नियुक्तियां नहीं हो पाईं। भर्ती प्रक्रिया भी केवल उन पदों के लिए हो रही है, जो नए बनाए गए हैं। तोमर बोले- “सरकार नहीं चाहती फैसला आए” इस मामले में सामान्य और पिछड़ा वर्ग की ओर से सरकार के नियमों का विरोध कर रहे डॉ. केएस तोमर ने कहा कि चीफ जस्टिस और जस्टिस के तबादले के बाद बनने वाली नई बेंच कुछ सुनवाई जरूर करेगी, लेकिन अधिकांश तथ्य पहले ही रिकॉर्ड में जा चुके हैं, इसलिए फैसला आने की संभावना भी बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रहने के बावजूद निर्णय न आना और अब बेंच का बदल जाना कई सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि उन्हें आशंका है कि सरकार के दबाव के चलते मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तोमर ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी हो रही है। उनके अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था से प्रशासनिक संतुलन बिगड़ा है और कई मामलों में योग्य अधिकारी पीछे रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष के लिए भारी फीस पर वकीलों की नियुक्ति की, जबकि दूसरी ओर कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि पदोन्नति में देरी का आर्थिक असर भी है, क्योंकि खाली पदों पर सीधी नियुक्ति की बजाय आउटसोर्स व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है। तोमर के अनुसार, उन्होंने पहले भी सुझाव दिया था कि वरिष्ठता के आधार पर स्पष्ट लाइन तय की जाए, लेकिन उसे नहीं माना गया। उनका कहना है कि यदि व्यवस्था में जूनियर और सीनियर का संतुलन स्पष्ट नहीं रखा गया तो प्रशासनिक ढांचा लगातार प्रभावित होता रहेगा।
source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/mp-highcourt-promotion-case-sachdeva-saraf-transfer-decision-pending-138168553.html
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