एमपी में पहली बार AI से ‘जन्मेगी गाय’:50 लाख लीटर दूध उत्पादन का टारगेट, भोपाल में प्लांट तैयार; गोपालकों को सब्सिडी भी मिलेगी
मध्यप्रदेश में अब एआई (आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन) तकनीक से केवल बछिया ही पैदा होंगी। इस तकनीक में बछिया का ही सीमन गाय के सर्विक्स में इम्प्लांट किया जाता है। उत्तराखंड के बाद मध्यप्रदेश दूसरा राज्य है, जिसने इस तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। सरकार ने 5 साल में 25 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन के प्रोडक्शन का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल भोपाल स्थित सेंट्रल सीमन स्टेशन में 2 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमन ही तैयार किए जा रहे हैं। इसका मकसद एमपी में गोवंश की नस्ल सुधारने के साथ दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। इसके साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत पशुपालकों को 10 से 14 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। बता दें कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मप्र को एक दिन में 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का टारगेट दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। क्या है ये पूरी योजना? इसका पशुपालकों को कैसे फायदा मिलेगा? कैसे एआई तकनीक से बछिया ही पैदा होगी? पढ़िए, रिपोर्ट... जानिए, क्या है सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक सेंट्रल सीमन स्टेशन (सीएसएस) भोपाल की मैनेजर डॉ. दीपाली देशपांडे के मुताबिक, मेल पशु के सीमन (वीर्य) में एक्स और वाय क्रोमोसोम (शुक्राणु) बराबर अनुपात में होते हैं। जिसमें से वाय क्रोमोसोम से नर और एक्स क्रोमोसोम से मादा पैदा होती है। मशीनों के जरिए सीमन (वीर्य) से वाय क्रोमोसोम को हटा दिया जाता है। इसे सेक्स सॉर्टेड सीमन कहते हैं। इसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जिससे फीमेल काल्फ यानी बछिया पैदा होने की संभावना 90 फीसदी तक बढ़ जाती है। डॉ. देशपांडे के मुताबिक, इसे शुरू करने का मकसद था कि मप्र के किसानों को अच्छी नस्ल की गाय या भैंस खरीदने के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। तीन साल पहले शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट डॉ. देशपांडे बताती हैं कि हमने तीन साल पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। इसके बेहतर नतीजे मिले हैं। इन सालों का रिजल्ट देखें तो 95 फीसदी गायों ने बछिया को जन्म दिया है। जैसे-जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल कृत्रिम गर्भाधान में इस्तेमाल होगा, पशुपालकों के पास ही अच्छी नस्ल की गाय पैदा होने लगेंगी। इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, आवारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी क्योंकि पशुपालक दुधारू पशुओं को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि, इस सिस्टम में तेजी लाने की जरूरत है। सेक्स सॉर्टेड सीमन के प्रोडक्शन की लागत बहुत ज्यादा है। एक सीमन की कीमत 850 रुपए पड़ती है। इसे सरकार सब्सिडी के बाद किसान या पशुपालक को 100 रुपए में देती है। अब जानिए क्या है, अंबेडकर कामधेनु योजना मप्र में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 25 दुधारू पशुओं की एक यूनिट स्थापित की जाएगी। एक यूनिट की लागत 42 लाख रुपए होगी। मप्र के मूल निवासियों को ही इसका फायदा मिलेगा। योजना के लिए जो लोग पात्र होंगे, उन्हें डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। एक व्यक्ति अधिकतम 8 यूनिट यानी 200 पशु पाल सकता है। इससे पहले सरकार गोशालाओं को मिलने वाली मदद भी दोगुनी कर चुकी है। पहले प्रति गाय रोजाना 20 रुपए मिलते थे। अब यह राशि बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है। 10 से 14 लाख रुपए की मिलेगी सब्सिडी योजना के तहत पशुपालकों को 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित करने के लिए 42 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना में एससी-एसटी वर्ग को 33 फीसदी (करीब 14 लाख) तो जनरल और ओबीसी वर्ग को 25 फीसदी (करीब 10 लाख) की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना खासकर उन पशुपालकों के लिए शुरू की गई है, जो बड़े स्तर पर डेयरी फॉर्म खोलना चाहते हैं। इससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी और वे दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। योजना के तहत चार चरणों में लोन दिया जाएगा। सब्सिडी की राशि एकमुश्त तीन साल की लॉक इन अवधि के बाद दी जाएगी। इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। योजना का फायदा उठाने वाले लोन को निर्धारित समय से पहले भी चुका सकते हैं। डेयरी को 7 साल तक चलाना जरूरी डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत फायदा लेने वाले पशुपालकों को अपनी डेयरी इकाई को कम से कम 7 साल तक लगातार संचालित करना जरूरी होगा। यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि योजना का उद्देश्य पूरा हो और पशुपालक इससे स्थायी रूप से फायदा उठा सकें। यदि कोई लाभार्थी निर्धारित 7 साल की अवधि तक डेयरी फॉर्म नहीं चला पाता है, तो सरकार उसे दी गई सब्सिडी की राशि वापस ले सकती है या वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सरकार खरीदेगी पशुपालकों का दूध पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल का कहना है कि जो किसान या पशुपालक दुग्ध संघों को पहले से ही दूध सप्लाय कर रहे हैं, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। जो पशुपालक दुग्ध संघों के मिल्क रूट या नए मिल्क रूट के दायरे में आते हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। एक पशुपालक एक यूनिट लेता है तो उसे 25 गाय या 25 भैंस लेने की छूट होगी या फिर वह इसे मिक्स भी कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई एक से ज्यादा यूनिट लेता है तो उसके लिए विकल्प चुनना और ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए कोई पशुपालक तीन यूनिट लेता है तो वह अपनी इच्छा के मुताबिक एक भैंस की यूनिट, एक संकर गाय की यूनिट और एक उन्नत देसी गाय की यूनिट ले सकेगा। यदि पशुपालक एक बार योजना का फायदा लेकर लोन चुकता कर देता है तो वह अगली बार योजना का फायदा लेने के लिए पात्र होगा। इस तरह से वह आठ यूनिट यानी 200 गाय या भैंस ले सकता हैं। एक लोन से दूसरे लोन के बीच कम से कम 2 साल का अंतर होना जरूरी है। मंत्री बोले- टारगेट 900 का, एप्लिकेशन आई 1400 पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है कि इस योजना को लाने का मकसद मप्र में दूध का उत्पादन बढ़ाना है। मप्र में अभी सहकारी समितियों से 10 लाख लीटर प्रतिदिन दूध कलेक्शन होता है। पिछले दिनों जब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे तो हमने उन्हें बताया कि इसे 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 20 लाख की बजाय इसे 50 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाना चाहिए। अब दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो जानवरों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगी। पटेल ने बताया कि जब कामधेनु योजना पोर्टल पर लॉन्च की थी तो हमने बजट के हिसाब से 850 से 900 हितग्राहियों का टारगेट रखा था, लेकिन एक महीने में 1400 आवेदन आए हैं। इनमें से कई पशुपालकों ने 200 गाय यानी 8 यूनिट तक का पंजीयन कराया है। अभी हम इनमें से 600-700 लोगों की ट्रेनिंग करा चुके हैं। ट्रेनिंग के बाद हमारी जो कमेटी बनी है, उसने करीब 350-400 केस अलग-अलग जिलों में भेज दिए है और इनमें से करीब 20 केस में बैंक लोन सेंक्शन हो गया है। अब वो एक या दो महीने के भीतर गायें ला सकते हैं। ये खबर भी पढ़ें... अमूल की तरह अब सांची भी होगा ग्लोबल ब्रांड भोपाल के रवीन्द्र भवन में मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के बीच केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू हुआ। इस एमओयू के बाद अब दुग्ध संघ का प्रबंधन एनडीडीबी के हाथों में होगा। बोर्ड सांची दूध से बने उत्पादों में अमूल की तरह आइसक्रीम, चॉकलेट, घी, पनीर, श्री खंड जैसे बाय प्रोडक्ट बनाकर देश-विदेश में एक्सपोर्ट करेगा। पढ़िए, पूरी खबर...
source https://www.bhaskar.com/local/mp/news/only-female-calves-will-be-born-using-ai-technology-in-mp-135866950.html
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