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मप्र सरकार ने लांच की एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025:2000 करोड़ निवेश, 20,000 युवाओं को जॉब का लक्ष्य, एनिमेशन, गेमिंग के स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप

प्रदेश सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 लांच कर दी है। इस नीति के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने, 20 हजार से अधिक नौकरी सृजित करने और 2029 तक 150 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इस नीति में एनिमेशन, गेमिंग और संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा, कंपनियों को अपने कर्मचारियों के अप स्किलिंग पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। फाइन आर्ट्स कॉलेजों में एवीजीसी-एक्सआर लैब्स और एआर,वीआर तथा एआई जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश में पहले से ही आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्रों में काम हो रहा है। राज्य की फिल्म नीति ने अब फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने का रास्ता साफ किया है। अब एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 इन सेक्टरों को एकीकृत करते हुए एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सआर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र वातावरण तैयार करेगी। जहां रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। एवीजीसी मीडिया पार्क का विकास इस नीति के केंद्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की परिकल्पना है। सरकार 20 एकड़ में फैले एवीजीसी मीडिया पार्क का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत करेगी। यह मॉडर्न सुविधा उन्नत प्रोडक्शन एवं पोस्ट-प्रोडक्शन स्टूडियो, स्टार्टअप्स के लिए प्लग-एंड-प्ले वर्क स्पेस और एवीजीसी कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष डेटा सेंटर से लैस होगी। एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 में उद्योगों के लिए सरकार ऐसे देगी वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश इस नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण और साझेदारियों को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर किए गए योग्य खर्च का 30% (अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक) रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। महिला उद्यमिता को मिलेगा समर्थन एवीजीसी-एक्सआर नीति-2025 में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं होंगी। इसके अलावा, महिला उद्यमियों को स्टार्ट-अप शुरू करने में अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इस नीति को तैयार करने और लागू करने में मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमपीएसईडीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत यह संस्थान राज्य में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने में अग्रणी है।

source https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/2-thousand-crore-investment-policy-for-20-thousand-jobs-134391073.html

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